Topic: Yamuna Expressway authority start plot transferPosted on: 2013-01-08

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Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 08 January 2013 06:23 am

RE guy

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Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 08 January 2013 01:03 pm

Laghu Khanna

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this is good new for investors

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 08 January 2013 06:23 pm

Kumar sahib

Real Estate User

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Kumar sahib
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How do they track whcih are impacted plot and which are safe plot??

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:36 am

Pankaj Sawhney

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Pankaj Sawhney
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Authority must have got court notice with khasra numbers mentioned in notice in whcih court has put stay order. so authority will match those khasra numbers with plot block/sectors and will go ahead transfer process for non impacted plots

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:40 am

Rajesh Goel

Real Estate User

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Rajesh Goel
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This is quite confusion in process. people/brokers know that 70% plots have stay order so they will give lower premium /buying value to balance 30% plots Also, how will one ensure that his/her plot is in under 70% OR 30%???

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:48 am

Raj

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Raj
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[quote="Rajesh Goel" post=6917]This is quite confusion in process. people/brokers know that 70% plots have stay order so they will give lower premium /buying value to balance 30% plots Also, how will one ensure that his/her plot is in under 70% OR 30%???[/quote] Such transfer process can not be started immediately... one has to visit to authority after few days and check if plot is impacted or not. if not than authority may give permission to transfer plot. But yes, in overall case balance 30% will get lower premium and only BROKER/DEALER will buy such plot. End user may not enter in such risky deal till situation is cleared

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:52 am

OMG!!!

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OMG!!!
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Authority should not start transfer process in so hurry when court case is going on and almost 70% area is under stay order. new buyers will be stuck (if any) in future. Authority should wait for final verdict and no matters if this decision is after 1 year or 2 year

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:53 am

Rajesh Goel

Real Estate User

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this 5% transfer charges is over and above stamp duty and registration I guess

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 09 January 2013 10:57 am

Nitin Gulati

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So who will pay 5% trasnfer charges approx 73K for 300sqm plot (which is almost equivelent to 250psm premium). Buyer will negotiate more in such condition

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 13 February 2013 08:57 am

RE guy

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Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 13 February 2013 10:15 pm

Laghu Khanna

Real Estate User

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[b]एग्रीमेंट फॉर लीज से संपत्ति बिक्री का मिल सकता है हक [/b] यमुना प्राधिकरण से आवंटित संपत्तियों का एग्रीमेंट करा लेने पर भी ट्रांसफर की छूट मिल सकती है। प्राधिकरण आवंटियों को यह राहत देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल, आवंटियों को यमुना प्राधिकरण की संपत्तियों पर समय से पजेशन नहीं मिल पा रहा है। इस कारण रजिस्ट्री कराने के बजाय बड़ी तादाद में आवंटियों ने एग्रीमेंट फॉर लीज करा लिया। इसके आधार पर संपत्ति के ट्रंासफर का प्रावधान यमुना प्राधिकरण में नहीं है। ऐसे में एग्रीमेंट फॉर लीज कराने वालों ने एक तरह से बेचने का अधिकार खो दिया है। वहीं, एग्रीमेंट फॉर लीज न कराने वाले सिर्फ आवंटन पत्र को पावर ऑफ अटॉर्नी, साधारण एग्रीमेंट और वसीयत के जरिये बेच रहे हैं। इससे स्टांप विभाग को राजस्व का भी चूना लग रहा है। इसी वजह से रजिस्ट्री विभाग ने एग्रीमेंट फॉर लीज कराने वालों को भी ट्रांसफर की छूट देने का प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण को भेजा है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में भी यह मुद्दा रखा गया। मुख्य सचिव ने इस प्रस्ताव को शीघ्र मंजरी देने को कहा है। इसकी रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गई है। यह प्रस्ताव लागू हो गया तो इससे हजारों आवंटियों को राहत मिल जाएगी। एग्रीमेंट कराने वालों को संपत्ति बेचने का हक मिल जाएगा। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में शामिल डीआईजी स्टांप वीडी शर्मा ने भी माना कि इस प्रस्ताव को यमुना ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य सचिव ने भी इसे शीघ्र लागू करने को कह दिया है। अब इसके लागू होने के पूरे आसार हैं। •आवंटियों को राहत देने की तैयारी में यमुना प्राधिकरण •मुख्य सचिव ने दिया प्रस्ताव शीघ्र लागू करने का निर्देश Amar Ujala

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 17 August 2013 06:55 am

RE guy

Real Estate User

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Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 18 August 2013 07:30 am

RE guy

Real Estate User

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[b]यमुना में भूखंड ट्रांसफर के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार[/b] ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के भूखंड ट्रांसफर के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल प्राधिकरण अभी तक यही तय नहीं कर पाया है कि किस भूखंड पर हाईकोर्ट का यथास्थिति (स्टे) बनाए रखने का आदेश है और किस पर नहीं। इससे खरीदार और आवंटी दोनों परेशान हैं। भूखंडों के ट्रांसफर न होने की वजह से शहर में पिछले एक वर्ष से खरीद-फरोख्त पूरी तरह बंद है।1यमुना प्राधिकरण ने अगस्त 2009 में एक्सप्रेस वे के किनारे करीब एक दर्जन गांवों की जमीन पर सेक्टर 18 व 20 में इक्कीस हजार आवासीय भूखंडों की योजना एक साथ निकाली थी। इसमें 300 से 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं। अधिग्रहण विवाद के चलते गांवों के काफी किसान इलहाबाद हाईकोर्ट से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश ले आए। इससे प्राधिकरण के 70 फीसद आवासीय भूखंडों का ट्रांसफर अवरुद्ध हो गया। जिन भूखंडों पर कोर्ट का स्टे नहीं है, उनके ट्रांसफर में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक वर्ष का लंबा समय बीतने के बाद भी प्राधिकरण यही पता नहीं लगा पाया कि किस भूखंड पर कोर्ट का स्टे है और किस पर नहीं है। इससे सभी भूखंडों का ट्रांसफर रूका पड़ा है। ऐसे आवंटी जो अपने भूखंड को बेचना चाहते हैं, उन्हें ट्रांसफर बंद होने की वजह से खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 1आवंटियों में रोष : प्राधिकरण को अक्टूबर 2013 तक आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा देना था। यह तिथि नजदीक आ चुकी है। लेकिन अभी तक सेक्टरों में आंतरिक विकास भी शुरू नहीं हुआ है। आंतरिक विकास पूरा करने में दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है। यानी जमीन अधिग्रहण विवाद हल भी हो गया तो आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए दो से तीन वर्ष का और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्राधिकरण आवंटियों को नोटिस भेजकर किश्त जमा न करने पर आवंटन रद करने का नोटिस दे रहा है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से आवंटियों में रोष है। उनका कहना है कि जब प्राधिकरण के पास जमीन ही नहीं है तो वह किश्त लेने के लिए आवंटियों पर दबाव क्यों बना रहा है। 1संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के भूखंड ट्रांसफर के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल प्राधिकरण अभी तक यही तय नहीं कर पाया है कि किस भूखंड पर हाईकोर्ट का यथास्थिति (स्टे) बनाए रखने का आदेश है और किस पर नहीं। इससे खरीदार और आवंटी दोनों परेशान हैं। भूखंडों के ट्रांसफर न होने की वजह से शहर में पिछले एक वर्ष से खरीद-फरोख्त पूरी तरह बंद है। यमुना प्राधिकरण ने अगस्त 2009 में एक्सप्रेस वे के किनारे करीब एक दर्जन गांवों की जमीन पर सेक्टर 18 व 20 में इक्कीस हजार आवासीय भूखंडों की योजना एक साथ निकाली थी। इसमें 300 से 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं। अधिग्रहण विवाद के चलते गांवों के काफी किसान इलहाबाद हाईकोर्ट से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश ले आए। इससे प्राधिकरण के 70 फीसद आवासीय भूखंडों का ट्रांसफर अवरुद्ध हो गया। जिन भूखंडों पर कोर्ट का स्टे नहीं है, उनके ट्रांसफर में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक वर्ष का लंबा समय बीतने के बाद भी प्राधिकरण यही पता नहीं लगा पाया कि किस भूखंड पर कोर्ट का स्टे है और किस पर नहीं है। इससे सभी भूखंडों का ट्रांसफर रूका पड़ा है। ऐसे आवंटी जो अपने भूखंड को बेचना चाहते हैं, उन्हें ट्रांसफर बंद होने की वजह से खरीदार नहीं मिल रहे हैं। 1आवंटियों में रोष : प्राधिकरण को अक्टूबर 2013 तक आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा देना था। यह तिथि नजदीक आ चुकी है। लेकिन अभी तक सेक्टरों में आंतरिक विकास भी शुरू नहीं हुआ है। आंतरिक विकास पूरा करने में दो से तीन वर्ष का समय लग जाता है। यानी जमीन अधिग्रहण विवाद हल भी हो गया तो आवंटियों को भूखंडों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए दो से तीन वर्ष का और इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्राधिकरण आवंटियों को नोटिस भेजकर किश्त जमा न करने पर आवंटन रद करने का नोटिस दे रहा है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से आवंटियों में रोष है। उनका कहना है कि जब प्राधिकरण के पास जमीन ही नहीं है तो वह किश्त लेने के लिए आवंटियों पर दबाव क्यों बना रहा है। 1भूखंड पर कब्जा देने तक प्राधिकरण को आवंटियों पर किश्तों के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए। सेक्टरों में आंतरिक विकास शुरू भी नहीं हुआ है। प्राधिकरण जब कब्जा देने की स्थिति में हो, तभी किश्त ली जाए। 1राजकुमार लुथरा आवंटी सेक्टर 201जमीन अधिग्रहण विवाद के चलते प्राधिकरण ने बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ दिया है। आवासीय योजना के आवंटियों को भी जीरो पीरियड का लाभ दिया जाना चाहिए। उल्टे प्राधिकरण किश्त न देने पर आवंटन रद करने का नोटिस दे रहा है। यह गलत है। विकास मलिक आवंटी सेक्टर 18 1जिन खसरा नंबरों पर हाईकोर्ट का स्टे है, उन पर जितने भी भूखंड हैं, उनकी ट्रांसफर प्रक्रिया स्टे समाप्त होने के बाद ही शुरू होगी। बाकी भूखंडों के ट्रांसफर शुरू कराने के लिए प्रक्रिया चल रही है। विकास योजना और सेक्टरों का आंतरिक विकास शुरू कराने के लिए प्राधिकरण को काफी धन की आवश्यकता है। इसलिए आवंटियों को किश्त देने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। 1पीसी गुप्ता सीईओ यमुना एक्सप्रेस वे dainik jagran

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 20 August 2013 08:34 am

Laghu Khanna

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Laghu Khanna
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[b]अगले हफ्ते से ट्रांसफर हो सकेंगे प्लॉट[/b] ग्रेटर नोएडा अगले हफ्ते से यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशल प्लॉटों के ट्रांसफर पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। फिलहाल 30 फीसदी प्लॉट ही ट्रांसफर हो सकेंगे। बाकी प्लॉटों पर हाई कोर्ट का स्टे हैं। प्रॉपर्टी विभाग को इसकी रिपोर्ट सांैप दी गई है। विभाग ट्रांसफर होने वाले प्लॉटों की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा देगा। अपने प्लॉट का स्टेटस जानने के लिए दर्जनों लोग सोमवार को यमुना अथॉरिटी के प्रॉपर्टी विभाग में पहंुचे। अथॉरिटी को नवंबर तक प्लॉट का पजेशन देना है। यमुना अथॉरिटी ने 2009 में 21 हजार प्लॉटों की स्कीम लॉन्च की थी। इसमें 300 से 4000 वर्गमीटर तक के प्लॉट थे । अथॉरिटी जिन गांवों की जमीन पर यह स्कीम लाई, वह भट्टा पारसौल व आस-पास के गांवों के किसानों की है। किसानों के बढ़े मुआवजे को लेकर कोर्ट जाने और जमीन पर स्टे लगने से दोनों सेक्टरों में इंटरनल डिवेलपमेंट नहीं हो सका है। आवंटियों को तय समय के अनुसार नवंबर 2013 में पजेशन दिया जाना है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ पी. सी. गुप्ता ने बताया कि बढे़ हुए मुआवजे को लेकर शासन गंभीर है। शासन के साथ किसानों की वार्ता अगले हफ्ते कराई जाएगी। उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा। जिन प्लॉटों पर स्टे नहीं है फिलहाल उन्हीं ट्रांसफर खोल दिए जाएंगे। NBT

Re: Yamuna Expressway authority start plot transfer Posted on: 23 September 2013 08:54 am

RE guy

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